यह पूरे छह महीने तक राजधानी में प्रभावी रहेगा। राजधानी में लॉकडाउन की अवधि में गरीबों को राशन सुनिश्चित करने के लिए एसेंशियल सर्विस मेनटेनेंस एक्ट (एस्मा) का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने एस्मा लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने गरीबों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति को आवश्यक सेवा की श्रेणी में माना है। वर्तमान अवधि में गरीबों को खाद्यान्न सुनिश्चित करना आवश्यक है।

खाद्यान्न आपूर्ति में इस समय कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। राजधानी स्थित फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में खाद्यान्न पहुंचाने में भी बाधा नहीं आनी चाहिए। ट्रकों में खाद्यान्न लादने व गंतव्य पर खाली करने में भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। साथ ही फूड कारपोरेशन के गोदामों से प्रत्येक उचित दर दुकान तक खाद्यान्न का समय पर पहुंचना जरूरी है। इन सब कारणों से उपराज्यपाल ने उचित दर दुकानों से खाद्यान्न्न आपूत्तर्ि पर एस्मा लगा दिया है।

उपराज्यपाल ने आदेश को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) व दिल्ली पुलिस आयुक्त को अनुपालन सुनिश्चित कराने कहा है।

सनद रहे कि पिछले सप्ताह जनकपुरी के उचित दर दुकानदार ने पूरा ट्रक खाद्यान्न बेच दिया था।  एक अन्य इलाके में ट्रक चालक पूरी ट्रक खाद्यान्न लेकर गायब हो गया। अब उपराज्यपाल ने गरीबों के खाद्यान्न वितरण पर एस्मा लगा दिया है।