दरअसल, कुछ दिन पहले भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि शहर का पानी गुणवत्ता जांच में खरा नहीं उतर पाया है।      

मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता दिल्ली में लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, ‘‘पानी के मुद्दे पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। उनका (भाजपा एवं केंद्र का) शहर के पानी से कोई लेना देना नहीं है और वे सिर्फ ओछी राजनीति कर रहे हैं।’’      

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं आपके (मीडिया के) माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कहीं भी गंदे पानी की आपूर्ति किये जाने की शिकायत आती है तो दिल्ली सरकार उसका समाधान करेगी।’’      

गौरतलब है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 16 नवंबर को बीआईएस रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद केंद्र एवं दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि शहर में 11 जगहों से लिये गये पानी के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में खरा नहीं उतर पाये।      

केजरीवाल ने कहा कि 2015 में आप सरकार ने जब कार्यभार संभाला, उस वक्त करीब 2,300 जगहों पर पानी की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे थे लेकिन अब यह संख्या घटकर 125 रह गयी है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर किसी भी कॉलोनी में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है तो हमलोग निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे।’’      

दिल्ली में पानी के नमूने एकत्रित करने की प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर मीडिया में आयी खबरों पर केजरीवाल ने बुधवार को पासवान पर ‘‘इस मुद्दे पर झूठ बोलने और लोगों को भ्रमित करने’’ का आरोप लगाया था।    

वहीं, बृहस्पतिवार को दिल्ली जल बोर्ड ने आरोप लगाया कि पासवान ने ‘‘गैरजिम्मेदाराना’’ तरीके से कार्य किया और राष्ट्रीय राजधानी में पानी की गुणवत्ता के बारे में संसद में ‘‘गलत रिपोर्ट’’ पेश की। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की।