ये इकाइयां पीएनजी में निर्धारित समय सीमा में परिवर्तित नहीं हुई हैं। इन 113 इकाइयों में 67 इकाई नरेला एवं बवाना औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं। 1368 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस एवं 417 को प्रदूषण फैलाने के कारण बंद करने के नोटिस डीपीसीसी द्वारा जारी किए गए हैं।
 बैठक में इसमें बैजल ने बवाना, नरेला एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या और इन क्षेत्रों में औद्योगिक रबर एवं प्लास्टिक अपशिष्टों के अनुचित निपटान जलाने की समीक्षा की। इस बैठक में पर्यावरण एवं वन मंत्री इमरान हुसैन, चेयरमैन ऐपका डा. भूरेलाल, उत्तरी दिल्ली निगमायुक्त, पर्यावरण सचिव, डीपीसीसी के सदस्य सचिव, डीएसआईआईडीसी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

दिल्ली प्रदूषण नियंतण्रसमिति के सदस्य सचिव द्वारा बवाना एवं नरेला क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के विरुद्ध उठाए गए कदमों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया कि सड़कों के किनारे खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। यह भी सूचित किया गया कि कचरे को इक्ट्ठा न करने का प्राथमिक कारण औद्योगिक संघों, डीएसआइआइडीसी, उत्तरी नगर निगम के मध्य समन्वय की कमी एवं कचरे को डम्प करने के लिए जमीन की पर्याप्त अनुपलब्धता है।
डीपीसीसी के सदस्य ने सूचित किया कि उन्होंने बवाना, नरेला, मुंडका, नांगलोई, पंजाबी बाग, द्वारका, आनंद विहार, भलस्वां एवं गाजीपुर लैंडफिल साईट पर रात्रि गश्त के लिए पर्यावरण मार्शल तैनात किए हैं। उपराज्यपाल ने वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा पर्यावरण मार्शल को तैनात करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए व पर्यावरण मार्शल रात्रि में भी गश्त करें।