सभी अफसरों ने मंत्री की बैठक में भाग लेना बंद कर दिया है जिसके बाद सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को यह आदेश जारी किया ताकि अधिकारियों को टीबीआर नियमों में बांधा जा सके.

सिसोदिया ने सभी सचिवों को निर्देश दिया कि साप्ताहिक रिपोर्ट देने संबंधी आदेश 29 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था लेकिन इसका पालन नहीं किया गया. अब 26 फरवरी से सभी सचिव साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव अपने विभाग के सभी प्रस्ताव व योजना की जानकारी देंगी. अगर शिक्षा विभाग का कोई काम अन्य विभाग में लंबित है तो रिपोर्ट में सिर्फ योजना के लंबित होने की जानकारी देना काफी नहीं होगा बल्कि उस विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त करना होगा व उस जानकारी को पेश करना होगा. 

योजना क्यों लंबित है यह भी सचिव को बताना होगा. सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि यदि कोई बड़ी परियोजना एक महीने से ज्यादा लंबित हो चुकी है तो उसे कई भागों में विभक्त कर उसके प्रत्येक हिस्से का टाइमलाइन तय करना होगा. टीबीआर में प्रत्येक विभागीय सचिव को प्रत्येक सप्ताह सोमवार को अपने विभाग के पिछले सप्ताह में हुए सभी कायरे व योजना की प्रगति संबंधी रिपोर्ट मंत्री को देने का प्रावधान किया गया है.