सभी दुकानों पर हो रही खरीद बिक्री को आनलाइन मानिटरिंग करने की व्यवस्था की गई है. पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से जोड़ा गया है ताकि सही उपभोक्ता की पहचान की जा सके.
सभी 2254 दुकानों को इलेक्ट्रानिक नाप तौल की मशीन से जोड़ दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में सामान मिल सके. भारत सरकार के रक्षा विभाग की संस्था भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) को उचित दर दुकानों को ईपीओएस लगाने का जिम्मा दिया गया है.

राजधानी में भारी संख्या में गलत लोगों के नाम उचित दर उपभोक्ता सूची में दर्ज है जिसे इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल से जोड़ने से चिन्हित किया जा सकेगा. दिल्ली सरकार हर महीने 3.75 लाख क्विंटल 72.78 लाख लोगों को हर महीने बांटती है. खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि ई प्वाइंट आफ सेल लगाने का काम प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है.

करीब आठ प्रतिशत उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाए हैं उन्हें आफ लाइन खाद्य सामग्री खरीदने की छूट दी जाएगी. जो भी दिव्यांग व्यक्ति होंगे उन्हें किसी व्यक्ति को नामित करने की सुविधा दी जाएगी, नामित व्यकित का वेरिफिकेशन कियाजाएगा जिसके बाद वे राशन प्राप्त कर सकेंगे.

इमरान हुसैन ने कहा कि जल्द ही उचित दर दुकानदार को दिए जाने वाले मार्जिन मनी में बढ़ोत्तरी की जाएगी, अभी 70 रूपए प्रति क्विंटल मार्जिन मनी दिया जाता है जिसे बढाकर 200 रूपए प्रति क्विंटल किया जाएगा. उचित दर दूकानदारों को बिजली बिल, किराया, स्टाफ खर्च, खुदरा बिक्री के दौरान सामान में कमी होने की संभावना व उन्हें मिलने वाले लाभ को सुनिश्चित किया जाएगा.