उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग के एक और प्रस्ताव जिसमें मोहल्ला क्लीनिक, पोली क्लीनिक और मोबाइल हेल्थ क्लीनिक में निशुल्क प्रयोगशाला सेवाएं (गैर-रेडियोलाजी) के आउटसोर्सिंग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके अलावा उपराज्यपाल ने दिल्ली आरोग्य कोष योजना में संशोधन करते हुए रोगियों को हाई एंड डाइग्नोस्टिक (रेडियोलाजिकल) टेस्ट व सर्जरी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी सहमति दी.

हालांकि योजना का मूल उद्देश्य समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों की सहायता करना है और योजना विभाग ने भी आय की अधिकतम सीमा रखने की सलाह दी. उपराज्यपल ने आय सीमा को बनाए रखने की सलाह दी ताकि सरकारी संसाधनों का प्रयोग गरीब और जरूरतमंद के लिए किया जाए.

उपराज्यपाल कहा कि इन योजनाओं का ध्येय आउटसोर्सिंग है और प्रस्ताव में कहीं भी सरकारी संस्थानों में डाइग्नोस्टिक ढांचे को मजबूत करने की कार्ययोजना का जिक्र नहीं है. उन्होंने एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पूरी तरह से निजी क्षेत्र के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता.

उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करते हुए संबंधित प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का पूरी पारदर्शिता और सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए कि जो यह सुनिश्चित करे कि अनावश्यक जांच निजी स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं होनें चाहिए इसके अतिरिक्त जांच की गुणवत्ता और इन जांच के लिए सूचीबद्ध निजी संस्थानों में अनुचित व्यवहार तथा खराब गुणवत्ता के संबंध में उचित दंड देना भी सुनिश्चित किया जाए.

उपराज्यपाल यह सलाह दी कि प्रशासनिक विभाग रोगियों के लिए आनलाइन आधारबेस/बॉयोमैट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करे ताकि उनका उचित फालोअप सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार और वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके.