उप राज्यपाल भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया  मीडिया में इस तरह की रिपोर्टें आई हैं कि उप राज्यपाल ने घर घर जाकर दी जाने वाली इन सेवाओं के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इस तरह की रिपोर्टें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है.

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव के मौजूदा स्वरूप पर पुनर्विचार करने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार लाने के वैकल्पिक माडल पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है.

बयान के मुताबिक श्री बैजल ने कहा कि दिल्ली सरकार के वर्तमान प्रस्ताव से राजधानी के लोगों और दिल्ली सरकार पर आर्थिक भार पडेगा क्योंकि सरकार को सर्विस चार्ज का और जनता को सुविधा सेवा का भुगतान करना होगा.

इसे देखते हुए दिल्ली सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है.