दुकानों की सील करने की यह कार्रवाई निगरानी समिति के आदेश पर की गई है.

निगम की इस कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया. जिसकी वजह से करीब दो घंटे तक सीलिंग की कार्रवाई रुकी रही.

आरोप है कि इन व्यावसायिक संपत्तियों के मालिकों ने अरसे से कंवर्जन चार्ज जमा नहीं कराया है. खासबात यह है कि भूरेलाल एवं केजे राव इस समिति के सदस्य हैं और वह कार्रवाई के समय मौके पर भी थे.

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का दस्ता पहुंचा और सभी दुकानदारों के सामान निकालने को कहा.

सीलिंग की कार्रवाई शुरू करने से पहले समिति के दोनों सदस्यों ने मार्केट का निरीक्षण भी किया. इस पर दुकानदार विरोध करने लगे. दुकानदारों के बढ़ते विरोध को देखते हुए निगरानी समिति के सदस्य भूरेलाल ने दिल्ली पुलिस को बुला लिया और सभी 51 दुकानों को सील करा दिया.

दरअसल यह सभी व्यावसायिक इकाईयां पहले मिक्स लैण्ड यूज के तहत आती थीं. इसमें नीचे के तल पर दुकानें एवं प्रथम तल पर आवास थे. बाद में इन्हें व्यावसायिक श्रेणी में तब्दील करते हुए स्थानीय शॉपिंग सेंटर का दर्जा दे दिया गया था.

निगम ने इसके एवज में प्रति दुकान 89,000 रुपए प्रति वर्गमीटर कंवर्जन शुल्क लगाया था, लेकिन इन संपत्तियों के मालिकों ने कंवर्जन शुल्क जमा ही नहीं कराया. कुछ ने बीच में जमा कराना बंद कर दिया. नगर निगम ने इन सभी को बार-बार नोटिस भेजा. इसके बावजूद भी उन्होंने कंवर्जन चार्ज जमा नहीं कराया.