सरकारी कर्मिंयों को एलजी ने दिया प्रमोशन का तोहफा
नया वर्ष शुरू होने में एक महीने शेष है लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब दस हजार कर्मचारियों को एडहॉक प्रोमोशन देने का फैसला लिया है.
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (फाइल फोटो) |
इस आदेश को तुरंत लागू करने को कहा गया है.
उपराज्यपाल के इस आदेश से सरकार में कार्यरत करीब 10 हजार एलडीसी, यूडीसी, इंस्पेक्टर को पदोन्नति मिल जाएगी.
साथ ही इसी आदेश से स्कूलों के 15 हजार शिक्षकों और एक हजार प्रिंसिपलों को भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा.
पिछले कई वर्षो से एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पदोन्नति दी जा रही है. इस सूचना के जारी होते ही सरकारी कर्मिंयों में खुशी है. दास काडर के अधिकारियों ने उपराज्यपाल के आदेश का स्वागत किया है. साथ ही पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों पर प्रक्रिया के तहत नियमित नियुक्ति की जाएगी.
उपराज्यपाल ने प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्षों को आदेश दिया कि पदोन्नति प्रक्रिया लागू करने के बाद इसकी जानकारी राजनिवास को दें. उपराज्यपाल सभी विभागों द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया लागू करने संबंधी विषय की निगरानी करेंगे व इसपर मासिक बैठक करेंगे. सीधे तौर पर विभागध्यक्षों को त्वरित रूप से कर्मचारी को पदोन्नति देने का आदेश जारी किया गया है.
उपराज्यपाल ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए सभी विभागों के सचिव व विभागध्यक्षों को आदेश दिया कि अपने विभाग में खाली पदों पर योग्य व्यक्ति को प्रोमोशन देकर भरें. प्रमोशन देने में किसी व्यक्ति का वरिष्ठ होना ही मुख्य आधार होगा.
उपराज्यपाल के पास सेवा विभाग है जिसके अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह आदेश जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रमोशन देने से कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी लेकिन इस पदोन्नति में किसी प्रकार के कोटे को ध्यान में नहीं रखा जाएगा.
इस आदेश में कहा गया है कि पदोन्नति में सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी जैसे क्राइटेरिया का ध्यान नहीं रखा जाएगा. अगर किसी विभाग में सौ खाली पद हैं तो जो भी वरिष्ठता क्रम में प्रथम सौ कर्मचारी होंगे उन्हें पदोन्नति दे दी जाएगी. साथ ही विभाग पदोन्नति आर्डर जारी करते हुए उक्त आदेश में उद्धृत करेगा कि न्यायालय में लंबित मामलों के अंतिम आदेश को भी ध्यान में रखा जाएगा.
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