प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि क्या मेट्रो किराए बढ़ोतरी को लेकर चौथी फेयर फिक्शेसन कमेटी रिपोर्ट इतनी बाधक है कि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि केन्द्र व दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास यह रिपोर्ट पिछले 15 महीने से पड़ी हुई है. पिछले 8 सितम्बर 2016 को यह रिपोर्ट तैयार हो गई थी और 26 नवम्बर 2017 को इसे जारी किया गया फिर भी दिल्ली सरकार ने इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया.

अजय माकन ने कहा कि मेट्रो किराया बढ़ने के बाद केजरीवाल ने शोर मचाना शुरू किया जबकि दिल्ली सरकार के नुमाईदे के के शर्मा चौथे फेयर फिक्शेसन कमेटी के सदस्य थे. केके शर्मा केजरीवाल के चहेते थे जिनको उन्होंने दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया था.

माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल कहते हैं कि यदि उनको 1500 करोड़ मिल जाएं तो वह मेट्रो को आसानी से चला सकते हैं. जबकि यदि मेट्रो को 755.92 करोड़ की राशि प्रति वर्ष सब्सिडी के रूप में दे दी जाए तो लोगों को राहत देकर बिना किराए की बढ़ोतरी के चलाई जा सकती है. संवाददाता सम्मेलन में मुख्य प्रवक्ता शर्मिंष्ठा मुखर्जी व कांग्रेस नेता चतर सिंह भी मौजूद थे.