उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने चंदे के एक-एक रुपए का पूरा हिसाब न केवल व्यवस्थित करती है बल्कि उसे चुनाव आयोग समेत जांच एजेंसियों को सौंपती है. पार्टी को अगर कोई 10 रुपए का भी चंदा देता है तो उसका भी पूरा बही-खाता पार्टी के पास मौजूद रहता है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के सारे चंदे को गैर-कानूनी बताते हुए उस पर टैक्स लगा दिया गया है.

इनकम टैक्स विभाग की यह कार्रवाई केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुई है. पिछले दिनों जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह अपील की कि गुजरात के लोग भाजपा को वोट न दें और बीजेपी को हराना ही हम सबका मकसद है, उसके बाद इनकम टैक्स का नोटिस पार्टी को भेज दिया गया. बीजेपी इस देश के आम आदमी की मेहनत की कमाई को अवैध ठहराते हुए उसकी आवाज को दबाना चाहती है.

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी ने अपने चंदे को लेकर शत-प्रतिशत पारदर्शिता नहीं बरती है. भाजपा ने खुद स्वीकार किया कि उसका 87 प्रतिशत चंदा अज्ञात स्रोतों से आता है और बीजेपी-कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को विदेशों से अवैध चंदे के मामले में हाईकोर्ट ने दोषी पाया था और चुनाव आयोग को इन पार्टियों पर कार्रवाई करने की सिफारिश की थी लेकिन देश की वर्तमान मोदी सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कानून को बदल दिया और अपनी धांधली को छुपा लिया.

सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने एक-एक दानदाता के एक-एक रुपए के दान को सार्वजनिक करती है और दूसरी पार्टियों को हम चुनौती देते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो अपने खातों की जानकारी जनता के सामने रखें.

इस देश का आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई में से पैसे बचा कर 10 रुपए, 100 रुपए और 500  रुपए तक का योगदान अपनी आम आदमी पार्टी को देता है और केंद्र की मोदी सरकार देश के आम आदमी के पैसे को अवैध ठहराकर आप पर कार्रवाई कर रही है. जबकि बीजेपी-कांग्रेस जैसी पार्टियां करोड़ों रुपए अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपतियों से और अज्ञात स्रोतों से लेती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है.