मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया. इस योजना के प्रथम चरण के तहत आठ विभागों की सार्वजनिक सेवाओं का चयन किया गया है.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि यह  शासन की होम डिलिवरी है और देश में पहली बार ऐसा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार निजी एजेंसी की सेवा लेगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सूचीबद्ध सेवाओं के लिए अब दिल्ली के नागरिक को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए निजी एजेंसी की सेवा ली जाएगी, जो  मोबाइल सहायक  (फैसिलेटर) नियुक्त करेगी और कॅाल सेंटर स्थापित करेगी. सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा कि इस योजना के पहले चरण के तहत विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पानी का नया कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, अधिवास एवं विवाह प्रमाणपत्र, डुप्लीकेट आरसी और आरसी में पता बदलवाने आदि की सेवायें प्रदान की जाएंगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के दूसरे चरण में 30-35 सेवाएं और शामिल की जाएंगी.

उपमुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे नामित कॅाल सेंटर में फोन करना होगा और वहां अपना विवरण दर्ज कराना होगा. इसके बाद एजेंसी एक मोबाइल सहायक नियुक्त करेगी, जो अभ्यर्थी के आवास पर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करेगा.

उन्होंने कहा कि हालांकि अभ्यर्थी को ड्राइविंग परीक्षण के लिए एक बार एमएलओ कार्यालय जाना होगा. सिसोदिया ने कहा कि मोबाइल सहायक बायोमैट्रिक डिवाइस एवं कैमरा जैसे आवश्यक उपकरणों से लैस होगा.  होम डिलिवरी  सेवा के तहत अभ्यर्थी से मामूली शुल्क लिया जाएगा. हालांकि अभी इसका निर्णय होना बाकी है. मंत्री ने कहा कि मोबाइल सहायकों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने की योजना का लक्ष्य काउंटर से परे सरकारी सेवाओं का विस्तार करना है.