दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. बोर्ड की बैठक में सांसद रमेश बिधूड़ी, ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक, सचिव-सह-विकास आयुक्त मनीषा सक्सेना और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और विकास विभाग के अधिकारी ने भाग लिया.

 बैठक के बाद बोर्ड के अध्यक्ष और विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा, सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को हासिल किया है. बैठक में उन्होंने सम्बंधित डीएम को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास परियोजनाओं के संबंधित कार्यों को समय पर पूरा किया जाए.

 उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास परियोजना अनुमानों की तैयारी में तेजी लाने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत परियोजनाओं का निष्पादन किया जाए. वहीं विकास आयुक्त ने सदस्यों को आस्त किया कि सभी ग्रामीण विकास योजनाओं का विवरण विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सांसद, विधायक और दिल्ली की आम जनता उनकी प्रगति ऑनलाइन देख सकें.

 बैठक में मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकासात्मक कार्यों / परियोजनाओं को सरकारी एजेंसियों / विभागों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है जिसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (मुख्य कार्यकारी एजेंसी), दिल्ली जल बोर्ड आदि  शामिल हैं.