शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाने के बाद यह कदम उठाने का फैसला किया गया है.
        
सम-विषम योजना के तहत एक दिन वे निजी वाहन चलेंगे जिनकी पंजीकरण प्लेट की आखिरी संख्या सम होगी तथा दूसरे दिन उन वाहनों के चलने की इजाजत होगी जिनकी संख्या विषम होगी.
        
साल 2016 में  एक जनवरी से 15 जनवरी और 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सम-विषम योजना दो चरण में लागू की गई थी.
 

राजधानी में पिछले दो-तीन दिन से लोग प्रदूषण की वजह से बुरी तरह परेशान है. स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं .

अधिकरण ने आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार, निगमों और पड़ोसी राज्यों को प्रदूषण से बेहाल लोगों को लेकर जमकर फटकार लगायी थी.

एनजीटी ने सरकार से पूछा कि सुनवाई से एक दिन पहले ही प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्यों शुरु किए गए. हेलिकाप्टर से कृत्रिम बारिश शुरु नहीं किए जाने पर भी अधिकरण ने सरकार को फटकार लगायी.

एनजीटी ने दिल्ली में निर्माण, कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में वायु गुणवत्ता खराब होने पर दिल्ली सरकार और नगर निकायों को फटकार लगाते हुए आज निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों तथा ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ कई निर्देश जारी किये .

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,  अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियां नहीं होगी..दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों को भी 14 नवंबर तक चलने की अनुमति नहीं होगी .