उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था तब दी जब दिल्ली यातायात पुलिस ने सूचित किया कि राजधानी में सड़कों पर केवल 93 अधिकृत स्पीड ब्रेकर हैं जो लोक निर्माण विभाग ने बनवाए हैं.

न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने एजेंसियों को दिल्ली की सड़कों पर बने गड्ढों, मेनहोलों और ऐसे अन्य अवरोधकों की पहचान करने तथा अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा.

अदालत ने कहा कि यातायात पुलिस ने मुख्य सड़कों पर 93 स्पीड ब्रेकरों की पहचान की है लेकिन वह कालोनियों जैसे अंदरूनी इलाकों में सड़कों की वास्तविक स्थिति नहीं बता सकी.

पीठ ने आदेश दिया कि तीनों नगर निगमों के चीफ इंजीनियरों और पुलिस के विशेष आयुक्त को समन्वय के साथ काम करते हुए स्पीड ब्रेकरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिए.

उच्च न्यायालय ने यही आदेश नयी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली छावनी, लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली राज्य औद्योगिकी एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीएस) को भी दिए.