उपराज्यपाल के कार्यालय ने स्वास्थ्य विभाग में सौम्या की बतौर सलाहकार नियुक्ति की सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी जिसके बाद, उपराज्यपाल कार्यालय के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने गत दिसंबर में सीबीआई को मामले की जांच करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था.

जैन ने पक्षपात के आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि इस काम के लिए सौम्या को कोई पैसा नहीं दिया गया.

विपक्ष के परिवारवाद के आरोपों के बाद जुलाई में सौम्या ने पद से इस्तीफा दे दिया था.