सरकार व एलजी के अधिकारों पर आज फिर घमासान

Last Updated 26 Aug 2016 06:54:45 AM IST

हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करने को लेकर विधानसभा में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता की ओर से प्राइवेट मेम्बर बिल पेश किया जाएगा.


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

इस बिल पर चर्चा के दौरान निश्चित रूप से जहां एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री व विधायक जहां केन्द्र सरकार को निशाना बनाएंगे तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से सरकार को संविधान का पालन करने की नसीहत दी जाएगी.

मौजूदा सरकार के गठन के बाद तो दिल्ली में विभिन्न फाइलों पर एलजी की सहमति लेने से संबंधित कई पुरानी परम्पराओं को तार-तार कर दिया गया, यहां तक कि सदन में कई विधेयक पेश करने से पूर्व भी उपराज्यपाल की राय नहीं ली गई और सभी परम्पराओं की उपेक्षा कर उपराज्यपाल की गरिमा को भी ताक पर रख दिया गया, यही कारण रहा कि जब हाईकोर्ट का आदेश आया तो उपराज्यपाल ने स्वयं मीडिया के सामने आकर हाईकोर्ट के ओदश के प्रत्येक बिन्दु की व्याख्या मीडिया के सामने रखकर संविधान की रक्षा करने का मुद्दा उठाया. भाजपा सहित कांग्रेस नेता भी इस मुददे पर आम आदमी पार्टी व आप सरकार को नसीहत दे चुके हैं.

भाजपा ने अब आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही सदन के भीतर इस मुद्दे पर आप सरकार व आप नेताओं को नसीहत देने की रणनीति बनाई है. इसी रणनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता शुक्रवार को विधानसभा में एक प्राइवेट मेम्बर बिल पेश कर हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करने का मुद्दा उठाएंगे. शुक्रवार का दिन विधानसभा में प्राइवेट मेम्बर बिल दिवस होता है और गुप्ता का उक्त बिल सदन में पेश किये जाने के लिए स्वीकार कर लिया गया है.



बिल पेश होने पर निश्चित रूप से बिल पर चर्चा होगी. सरकार के अब तक रहे तेवर से स्पष्ट है कि सरकार एक बार फिर इस अवसर का उपयोग केन्द्र सरकार की आलोचना करने के लिए करेगी लेकिन इस बिल के माध्यम से विपक्ष न केवल सरकार को नसीहत देने की कोशिश करेगा बल्कि विपक्ष की ओर से आम जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया जायेगा कि सरकार अब तक संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करती रही है लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को संविधान का पालन करना चाहिए. उक्त मुद्दे के साथ-साथ विपक्ष अनधिकृत कालोनियों की दयनीय स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरेगा.

अनधिकृत कॉलोनियों में विकास को लेकर भी विपक्ष के जगदीश प्रधान की ओर से एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा, जिस पर सरकार को जवाब देना होगा.

 

 

संजय टुटेजा
एसएनबी


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