दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन दो सालों में मोदी जी ने समाज के हर वर्ग को अपना दुश्‍मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि जैसा की मनमोहन सिंह करते थे उसी प्रकार मोदी जी भी कर रहे हैं.

केजरीवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन व्यापम, डीडीसीए और ललितगेट पर चुप्पी साध रखी है.

यूपी के सहारनपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि क्या दो साल में आपने ऐसी कोई खबर सुनी है, जिसमें सरकार पर एक भी रुपया खाने का आरोप लगाया गया हो? ये मेरा देश कितना ताकतवर है, मेरे देशवासी कितने ईमानदार हैं.

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की है. केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, मोदी सरकार ने दो साल पूरे होने के जश्न में सिर्फ एक कार्यक्रम के आयोजन पर कितने खर्च किये?

इधर, दो साल पूरे होने पर जश्न मना रही मोदी सरकार पर गुरुवार को कांग्रेस ने जमकर हमला बोला. कांग्रेस के चार बड़े नेताओं कपिल सिब्बल, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और रणदीप सूरजेवाला ने पावरप्वांट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अर्थव्यवस्था, विदेश नीति आदि में सरकार की नाकामियों को गिनाया. कांग्रेस ने कमजोर होते रुपये को लेकर कटाक्ष किया कि कहां गया 56 इंच का सीना और 58 का रुपया अब कहां है.

सूरजेवाला ने कहा कि बैंड बाजा इश्तेहार पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये.

उधर, कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने कहा कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद भूमि अधिग्रहण पर नया कानून लायी. उसने सबसे अधिक किसानों को कमजोर किया है. कांग्रेस के नेतृत्ववाले यूपीए की सराहना करते हुए कहा कि यूपीए ने किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था, लेकिन मोदी ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है. कहा कि देश में लोग असहाय महसूस कर रहे हैं.

वहीं दूसरी ओर, शिवसेना ने गुरुवार को अपने मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया है. संपादकीय में आरोप लगाया है कि यह सरकार महंगाई को लगाम लगाने, सीमा पार से आतंकवाद को रोकने और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है.

पार्टी के अनुसार, पिछले दो साल में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार मुद्रास्फीति को रोकने, महंगाई से राहत दिलाने में विफल रही है.