10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद 15 से 30 अप्रैल के बीच इसे लागू किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लाइसेंस प्लेट नीति ‘एक बार फिर’ आएगी जबकि सूत्रों ने कहा कि इसका अगला चरण सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के बाद अप्रैल में लागू किया जाएगा.

गौरतलब है कि दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम फिर से लागू की जाए इसके लिए सरकार ने लोगों ने राय मांगी थी.

सरकार ने ई-मेल, मिस्ड कॉल, ऑनलाइन फॉर्म और इंटरेक्टिव वायस सिस्टम से करीब नौ लाख लोगों से कॉन्टैक्ट किया था.

कहा जा रहा है कि सरकार को ऑनलाइन फॉर्म से करीब 28 हजार 300 सुझाव मिले जबकि ई-मेल से 9 हजार सुझाव मिले और 1 लाख 82 हजार 808 मिस्ड कॉल प्राप्त हुईं.

सम-विषम योजना के पहले चरण में ज्यादातर निजी स्कूलों द्वारा अपनी बसें नहीं दिए जाने से नाराज दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि सीबीएसई परीक्षा के बाद दूसरे चरण में निजी स्कूलों की बसों की सेवा की मांग नहीं की जाएगी.

केजरीवाल ने कहा है कि 81 प्रतिशत लोगों ने सर्वे में कहा है कि वे दिल्ली में इस प्रकार का सिस्टम फिर चाहते हैं. उन्होंने बताया कि लोगों से तमाम मुद्दों पर राय ली गई थी.

उन्होंने बताया कि लोगों की मांग थी कि यह फॉर्मूला परीक्षा के बाद से लागू किया जाए. इसलिए ऐसा किया जा रहा है.

केजरीवाल ने कहा हर महीने 15 दिन लागू करने पर विचार चल रहा है. दो पहिया वाहन इसके दायरे से बाहर रहेंगे.उन्होंने कहा कि परमानेंट इसको लागू तब तक नहीं कर सकते जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक ना हो जाए.

केजरीवाल ने बताया कि 276 में से 275 मोहल्ला सभा ने कहा है कि ऑड इवन होना चाहिए.

उन्होंने बताया कि 63% लोगों ने परमानेंट लागू करने को कहा है. 92% लोगों ने कहा है कि वे दूसरी कार नहीं खरीदेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉर्मूल के तहत महिलाओं को छूट जारी रहेगी.

सरकार का कहना है कि पहले चरण के दौरान सड़कों पर जाम की समस्या से काफी हद तक लोगों को निजात मिली थी साथ ही शहर में प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ था. जाम की बात पर तो लोग सहमत दिखाई दिए लेकिन प्रदूषण के स्तर को लेकर विवाद बना रहा. 

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कह दिया था कि ऑड-ईवन के बारे में लोगों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. उनके इस बयान से यह साफ हो गया था कि सरकार इस फॅामरूले को  दोबारा लागू करने का मन  बना चुकी है.

लेकिन इसके दूसरे चरण की तारीख के बारे संशय बना हुआ था क्योंकि मार्च में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती है ऐंसे में ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ऑड-ईवन का दूसरा चरण इन परीक्षाओं के खत्म होने के बाद ही लागू किया जाएगा. सरकार की ओर से आज की गई घोषणा इसके अनुरुप ही रही.

ऑड-ईवन फार्मूला निजी वाहनों के लिए है. व्यावसायिक वाहनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.

इस व्यवस्था के तहत ऑड तारीख को ऑड नंबर वाली गाड़ियों और ईवन तारीख को ईवन नंबर वाली गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी जाती है. इसका उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाता है.