आप सरकार के एकसाल पूरा होने पर अवैध कालोनी में पानी का बकाया बिल माफ

Last Updated 11 Feb 2016 06:37:32 AM IST

एक साल बेमिसाल के जश्न के साथ-साथ दिल्ली सरकार अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है.


दिल्ली में अवैध कालोनियों में होगा पानी का बकाया बिल और जुर्माना माफ

यहां के वाशिंदों पर पानी के बकाया बिल और जुर्माने को सरकार पूरी तरह माफ करने की तैयारी कर रही है. अनधिकृत कॉलोनियों के साथ-साथ अन्य इलाकों के निवासियों को भी 25 से लेकर 75 फीसद तक बकाया माफी का प्रस्ताव तैयार हो चुका है. इस माफी की कीमत तीन हजार करोड़ रुपए है, जिसका भार सीधे दिल्ली जल बोर्ड पर पड़ेगा.

दिल्ली जल बोर्ड ने बकाया माफी की जो योजना तैयार की है, उसके मुताबिक किसी उपभोक्ता का बिल कितने भी वर्ष पुराना है और उसके यहां पानी का मीटर लगा है तो उसे इस माफी योजना का लाभ मिलेगा. कैबिनेट नोट के अनुसार अवैध कालोनी के निवासियों का पानी बिल व पेनाल्टी शत प्रतिशत माफ होगा.

पाश ए व बी कैटेगरी के कालोनियों के निवासियों को पानी के बिल के बकाया राशि पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा बकाया राशि के पेनाल्टी पर पूरी छूट दी जाएगी. सी व डी कैटेगरी की कालोनी के लोगों को पानी के बकाया बिल पर पचास प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा पेनाल्टी पर शत प्रतिशत छूट मिलेगी. इसी प्रकार ई व एफ कैटेगरी कालोनी के निवासियों को पानी के बिल पर 75 प्रतिशत कीछूट मिलेगी तथा पेनाल्टी पर पूरी छूट मिलेगी.

जल बोर्ड सूत्रों के अनुसार पानी के बिलों पर कुल बकाया राशि 1952 करोड़ है जबकि पेनाल्टी की राशि करीब नौ सौ करोड़ है. सरकार से एक साल पूरे होते ही पूरी राशि माफ करने की योजना बनाई है. जल बोर्ड ने पिछले सप्ताह ही माफी की योजना दिल्ली सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिसके आधार पर कैबिनेट नोट तैयार किया गया है. सरकार ने इस योजना में अनधिकृत कालोनी को सबसे ज्यादा छूट देने का मन बनाया है.

अगले वर्ष राजधानी में नगर निगम का चुनाव संभावित है जिसमें आम आदमी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस व भाजपा से होगा. अनधिकृत कालोनी को ही आम आदमी पार्टी का मजबूत आधार बताया जाता है जहां शत प्रतिशत छूट संभावित है. इन कालोनियों में विकास कार्य के लिए और फंड अगले सप्ताह निर्गत होना संभव है. 

सनद रहे कि दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार से बस खरीदने के लिए पैसे की कमी बताते हुए करीब चार हजार करोड़ रुपए की मांग की है तथा नगर निगमों को दिए दो हजार करोड़ की मांग की है. लेकिन पानी के बिलों पर छूट देकर दिल्ली सरकार अपने कार्यकाल के दूसरे साल की जोरदार शुरुआत करना चाहती है.

सनद रहे कि दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष बिजली व पानी के बिल आधा करने करने की घोषणा की थी जिसपर इस वित्तीय वर्ष में 1400 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में 1800 करोड़ का बोझ सरकार पर पड़ेगा लेकिन अनधिकृत कालोनी के निवासियों के लिए पानी का बकाया बिल व बकाया राशि पर पेनाल्टी का भुगतान करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए सरकार ने इसपर छूट देने की तैयारी कर ली है.

संजय के झा
एसएनबी


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