सरकार ने एक अदालत में नौ अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है जिसमें दो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आर चन्द्रमोहन तथा आर के वर्मा शामिल हैं. दोनों पूर्व में परिवहन आयुक्त के पद पर रह चुके हैं. वर्मा ने नवम्बर 2014 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी. वर्मा तथा आर चन्द्रमोहन के अलावा पूरन चन्द, नितिन मनावत, जे पी शर्मा, देवेन्द्र शर्मा, एमए उस्मानी, एके गुप्ता तथा वी के गुप्ता के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है.

इस मामले में विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी के सामने आरोपपत्र दायर किया गया. परिवहन विभाग के साथ मिलीभगत करके राष्ट्रीय राजधानी में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस परीक्षण करने में करोड़ों रुपए के कथित रूप से गबन के लिए इस मामले में वर्ष 2013 में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

 एसीबी ने आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था. गर्ग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पूर्व परिवहन मंत्री अरविंद सिंह लवली, पूर्व परिवहन आयुक्त आर के वर्मा और ईएसपी इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी का अनुरोध किया.

हालांकि एसीबी ने शीला और लवली को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इसमें उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई. दिल्ली सरकार ने जस्टिस एसएन अग्रवाल की अध्यक्षता में इस मामले में विशेष जांच कमेटी का गठन किया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी जांच कमेटी के गठन का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं है. 

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाहनों के फिटनेस की जांच का आदेश दिया.  इसके लिए ईएसपी यूएस नामक कम्पनी को कंसलटेंट नियुक्त किया, लेकिन काम का ठेका ईएसपी इंडिया नामक कम्पनी को दिया गया.

यह कम्पनी प्रत्येक वाहन के सीएनजी फिटनेस के काम के लिए 1600 रुपए वसूलता था. उक्त कम्पनी को जब काम के ठेका मिला तो कम्पनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था. बाद में जांच में पाया गया कि इस काम में लगभग सौ करोड़ का घोटाला हुआ था.