इसमें सभी विभागों और मंत्रालयों से उपराज्यपाल को फाइलें नहीं भेजने को कहा गया है.

सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था को छोड़कर सरकार से जुड़ी सभी फाइलें उपराज्यपाल को नहीं भेजी जाएंगी.

कुछ दिन पहले ही जंग ने खुद को ‘दिल्ली की सरकार’ कहा था जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा सभी विभागों को जारी सर्कुलर के अनुसार दिल्ली में सरकार का मतलब है ‘दिल्ली में चुनी हुई सरकार.’

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अनेक विशेषज्ञों से सलाह मशविरे के बाद परिपत्र जारी किया गया है.