दिल्ली के उपराज्यपाल को पूर्ण शक्ति देने वाली केंद्र की अधिसूचना को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए सत्तारूढ़ आप विधायकों ने आज मांग की कि इसे निरस्त किया जाए जबकि भाजपा विधायकों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महज मौजूदा नियमों को स्पष्ट किया है.

यद्यपि अधिसूचना पर चर्चा के दौरान आप विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल नजीब जंग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया लेकिन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने निर्देश दिया कि इस तरह की टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाए. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाद में आप विधायकों से कहा कि वे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें.

आप विधायक कपिल मिश्रा ने कहा, ‘‘अगर कोई एसीबी की शक्ति कमजोर करने की कोशिश करता है तो यह जनता की शक्ति को कमजोर करने जैसा होगा.’’

उन्होंने कहा कि अधिसूचना ‘अवैध’ है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

हालांकि, भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और 152 अधिकारियों की सूची मांगी.

एक अन्य आप विधायक अल्का लांबा ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी ठगा हुआ महसूस कर रही है.