आम सहमति के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा : जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘जब राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर देश में आम सहमति बन जाएगी तभी यह संभव होगा.
भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली. |
दिल्ली में अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार को तब तक पूर्ण राज्य का अधिकार नहीं दिया जा सकता जब तक देश में इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन जाती क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘जब राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर देश में आम सहमति बन जाएगी तभी यह संभव होगा, लेकिन जब तक यह नहीं होता, राज्य सरकार को पूर्ण राज्य के अधिकार नहीं दिए जा सकते.’
उनसे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संबंध में भाजपा के विचारों के बारे में पूछा गया था, जैसा कि पार्टी पहले वादा कर चुकी है.
बहरहाल उन्होंने कहा कि केंद्र और निर्वाचित सरकार द्वारा अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर संशय की स्थिति में दफ्तर बंद किए जा रहे हैं और इससे बचने के लिए गृह मंत्रालय ने अधिकारों का विभाजन करते हुए शुक्रवार को अधिसूचना जारी की थी.
जेटली ने कहा, ‘अगर संशय की स्थिति रही तो दफ्तर बंद हो जाएंगे. दफ्तर बंद नहीं हों, इसके लिए केंद्र की जिम्मेदारी है कि चीजों को स्पष्ट किया जाए.’
अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता सरकार बनने के 100 दिन बाद भी निर्वाचित सरकार द्वारा शासन कायरे का इंतजार कर रही है. जेटली के मुताबिक जो अधिकार निर्वाचित सरकारों को नहीं दिए गए हैं, वे केंद्र के पास हैं और उनका इस्तेमाल उपराज्यपाल करते हैं.
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