‘सिविल सेवा दिवस’ की पूर्व संध्या पर एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ईनाम और सजा देने की एक पारदर्शी प्रणाली विकसित करने की कोशिश कर रही है ताकि जवाबदेही तय की जा सके और दक्षता में सुधार के लिए अधिकारियों में प्रतिस्पर्धा पैदा की जा सके.

केजरीवाल ने कहा, ‘‘पिछले दो महीने में नौकरशाहों के साथ मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है. आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब सरकार बनी थी तो इस बात को लेकर घबराहट थी कि क्या वे कर पाएंगे या वे कितना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे.’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘लोगों की हमसे बड़ी अपेक्षाएं हैं. हमारी तारीफ करने वाले लोग पांच साल में जूते भी फेंकते हैं. पर आज मुझे भरोसा है कि पांच साल के अंदर यदि हम 100 फीसदी वादे पूरे नहीं कर सके, और यदि कम से कम 40 से 50 फीसदी भी वादे पूरे कर दिए तो यह बुरा नहीं होगा.’’