नगर निगम वित्तीय संकट से जूझ रहा है लेकिन इस मसले पर दिल्ली सरकार अब केन्द्र सरकार से आमने-सामने है. नगर निगम को वित्तीय सहायता न देकर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा भाजपा नीत निगम को भंग करने की सिफारिश करने से केन्द्र के साथ सीधा तकरार बढ़ने की आशंका है.

उपमुख्यमंत्री व शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार पूर्वी दिल्ली नगर निगम को भंग करने की अनुशंसा करेगी. यह अनुशंसा जल्द गृह मंत्रालय को भेज दी जाएगी.

सिसोदिया ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों के मासिक वेतन पर करीब 55 करोड़ खर्च होता है, लेकिन तीन महीने से कर्मियों को वेतन नहीं मिला तो फिर वेतन मद के 165 करोड़ कौन खा गया, भाजपा इसका जवाब दे.

दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली निगम को भंग करने की अनुशंसा पर काम शुरू कर दिया है. सूत्रों के अनुसार नगर निगम के नियम 390 के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में केन्द्र सरकार निगम को भंग कर सकती है. लेकिन यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है. इसलिए केन्द्र को यह अनुशंसा भेज दी जाएगी.

दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूर्वी दिल्ली निगम की वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई जो इसे भंग करने का प्रमुख आधार है.

सरकार के सूत्रों के अनुसार निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा उच्च पदस्थ लोग कर्मियों को भड़का रहे हैं, इसलिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को भंग किया जाना चाहिए लेकिन इस अनुशंसा पर कार्रवाई करना केन्द्र की बाध्यता नहीं है, इसलिए अनुशंसा से समाधान निकलने की संभावना कम है.