दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने मंगलवार को विधानसभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार राजधानी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरुप दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की दिशा में काम करेगी.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहयोगी संघवाद की वकालत करती रही है जो दिल्ली को स्वायत्ता दिलाने में मददगार साबित होगी.

उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से ही राजधानी की कई समस्यायें हल हो सकती हैं.
   
उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस जैसे संगठनों को दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह बनाना है ताकि लोगों को बेहतर सेवायें उपलब्ध करायी जा सके.

उप राज्यपाल ने कहा कि सरकार जन लोकपाल की स्थापना करने का हर संभव प्रयास करेगी. इसके अलावा सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिये स्वराज कानून बनाया जायेगा और स्थानीय लोगों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिये नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष बनाया जायेगा.
   
पिछले कार्यकाल की ही तरह इस बार भी सरकार लोगों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के बोझ से मुक्ति दिलाने को प्राथमिकता देगी और जिन कॉलोनियों तक बिजली पानी की पहुंच नहीं है उन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा.

सरकार स्वस्थ्या और बुनियादी क्षेत्र के लिये बजट आवंटन बढ़ायेगी. नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जायेंगे और अस्पतालों में बेड बढ़ाये जायेंगे.