डीवीसी ने बंद की बिजली आपूर्ति
दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) ने रविवार की रात 12 बजे से बीएसईएस- राजधानी वितरण कंपनी को बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई.
डीवीसी ने बंद की बिजली आपूर्ति |
राजधानी की बिजली वितरण कंपनी ने दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) के नोटिस के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया लिहाजा भुगतान न करने के कारण रविवार की रात 12 बजे बीएसईएस- राजधानी वितरण कंपनी को बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई.
बिजली उत्पादन कंपनी डीवीसी ने बीएसईएस राजधानी को नोटिस भेजकर 22 फरवरी तक बकाया राशि के भुगतान करने का समय दिया था. डीवीसी का बीएसईएस राजधानी पर Rs700 करोड़ से अधिक बकाया है जो कारपोरेशन के मुताबिक पिछले कई माह से जमा नहीं कराया गया है.
राजधानी की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी ने बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी डीवीसी को एक वर्ष से अधिक समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है. भुगतान न करने पर डीवीसी ने बिजली कंपनी को बकाया अदा करने के नोटिस जारी किए लेकिन नोटिस के बाद भी बीएसईएस राजधानी ने भुगतान नहीं किया. डीवीसी ने एक बार फिर आखिरी प्रयास करते हुए नोटिस भेजा और 21 फरवरी तक भुगतान न करने पर 22 फरवरी को बिजली आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी.
अंतिम नोटिस के बाद भी बीएसईएस राजधानी ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया. भुगतान न करने के कारण डीवीसी ने बिजली आपूर्ति बंद करने का निर्णय किया है.
डीवीसी राजधानी की बिजली वितरण कंपनी को 175 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करती है. डीवीसी से मिली बिजली से दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के कई इलाके रोशन होते हैं. डीवीसी से बिजली आपूर्ति बंद होने से राजधानी के कई इलाकों में बिजली संकट की स्थिति निर्मित हो सकती है.
बिजली वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार पर 15000 करोड़ रुपए रेग्यूलेटरी एसेस्ट्स के बकाया हैं. सरकार वह रुपए नहीं दे रही है. इस कारण वह डीवीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी,आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीटीएल का बकाया अदा नहीं कर पा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि अगर सरकार पूरा बकाया अदा नहीं कर रही है तो वह जिन कंपनियों का बकाया है उन्हें ही भुगतान कर दे और बकाया राशि का भुगतान सीएजी रिपोर्ट आने के बाद कर दे. उन्होंने कहाकि सरकार उनके पैसे रोककर मजबूर कर रही है.
उन्होंने कहा कि डीवीसी का करंट बिलों का भुगतान उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप किया जा रहा है. इसलिए वह बिजली आपूर्ति बंद नहीं कर सकती है. जबकि डीवीसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी द्वारा करंट बिलों का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहाकि जब कई -कई माह का भुगतान रुकने पर नोटिस दिया जाता है तो कंपनी एक माह का भुगतान करती है जो उच्चमतम न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन है.
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