दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की प्रचार अभियान समिति के प्रमुख अजय माकन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि पार्टी की सरकार बनने पर झुग्गी झौंपड़ी में रहने वाले परिवार को उसी स्थान पर 25 से 40 वर्गमीटर के फ्लैट बनाकर दिए जायेंगे.

उन्होंने कहा कि फिलहाल फ्लैट के लिए भुगतान योजना के बारे में फैसला नहीं किया गया है किंतु उसकी कोशिश रहेगी कि यह फ्लैट मुफ्त में दिया जाये.
   
माकन ने कहा कि यह सिर्फ वादा नहीं है और इसी के मद्देनजर पार्टी ने इसके लिए विधेयक भी तैयार कर लिया है. उसकी सरकार बनने के एक साल के भीतर इसे कानूनी जामा पहनाकर लोगों को फ्लैट का अधिकार दिया जायेगा.

मालिकाना हक के लिए आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र और बिजली पानी के बिल आदि मान्य होंगे.
      
उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार ने देशभर में लोगों को छत का अधिकार दिलाने के लिए न्यायाधीश मुद्गल कमेटी गठित की थी. इसी कमेटी के मॉडल बिल के आधार पर पार्टी ने यह दिल्ली के लिए यह विधेयक तैयार किया है.

उन्होंने कहा कि फ्लैट का मालिकाना हक परिवार की महिला मुखिया को दिया जायेगा और यह कानूनी दस्तावेज होगा जिस पर बैंक से रिण भी लिया जा सकेगा. यह फ्लैट फ्री होल्ड होगा.

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दक्षिणी दिल्ली के कालका जी में रोड शो के दौरान यह वादा किया था कि उनकी पार्टी यदि फिर सत्ता में आती है तो वह झुग्गी झौंपड़ी वालों को छत का अधिकार देगी.
   
माकन ने कहा कि जिस जगह पर अभी झुग्गियां हैं वहीं पर बहुमंजिला फ्लैट बनाकर दिए जायेंगे. स्थान की कमी होने पर उस जगह से पांच किलोमीटर के दायरे में ही फ्लैट दिए जायेंगे.

उनका कहना था कि पुनर्वास के दौरान दूर बसाये जाने से उन लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ता है.
   
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि फ्लैट बनाने से पहले झुग्गीवासियों से उनकी आवासीय जरुरतों और सुविधाओं के बारे में विचार विमर्श किया जायेगा और इसी आधार पर फ्लैटों का निर्माण होगा.

इन फ्लैटों को बनाने के लिए स्लम पुनर्विकास कोष बनाया जायेगा. इसके अलावा सरकार बजटीय आवंटन भी करेगी.
  
फ्लैटों के भुगतान के संबंध में पूछे जाने पर माकन ने कहा कि बहुमंजिला फ्लैट बनाये जाने से वहां जमीन की बचत होगी और जो भूमि बचेगी उसका सरकार वाणिज्यिक इस्तेमाल कर संसाधन जुटा सकेगी. हमारी कोशिश होगी कि झुग्गीवासियों को कीमत चुकाने की जरुरत नहीं पड़े.
   
वर्षों पहले बसाई गए कलस्टरों को मालिकाना हक दिए जाने के बारे में कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इसका फैसला पहले ही हो चुका है लेकिन दरों को लेकर अड़चन हैं. कांग्रेस सत्ता में आने पर इन दरों कोभी तर्कसंगत बनायेगी.