सदन में दिल्ली में ई-रिक्शा को फिर से परिचालन की अनुमति देने संबंधी एक विधेयक पर हुई चर्चा का गडकरी जवाब दे रहे थे. इस बीच, नायडू ने उनसे कहा गडकरी जी, क्या आप मुझे और सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ई-रिक्शा में बैठकर संसद आने की अनुमति देंगे?’’

सदस्यों के ठहाकों के बीच गडकरी ने कहा आप ऐसा शुरू करें, तो इससे अधिक स्वागत की क्या बात होगी. इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा.’’

साथ ही गडकरी ने सदन को याद दिलाया कि पेट्रोल के दाम बढ़ने पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी एक बार रिक्शे पर बैठ कर संसद आए थे. चर्चा के दौरान हल्के-फुल्के लम्हों में परिवहन मंत्री ने खड़गे से कहा मेरा भी वजन आप जैसा है, वैसे पहले ज्यादा था..और हम जैसे चार लोग एक ही ई-रिक्शा में बैठ कर आ सकते हैं.’’

सदन ने मंत्री के जवाब के बाद इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी जिससे दिल्ली की सड़कों पर फिर से ई रिक्शा चलने का रास्ता साफ हो गया है.

गडकरी ने बताया कि ई-रिक्शाओं या उनके कल-पुर्जों का आयात अब चीन से नहीं होता है. ई-रिक्शा अब पूरी तरह से देश में ही निर्मित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसे बढ़ावा देने से देश के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा.

मंत्री ने बताया कि देश में अभी लगभग एक करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते हैं. उन्होंने कहा कि ‘‘आदमी द्वारा आदमी को ढोने’’ की इस अमानवीय प्रथा से ई-रिक्शा द्वारा मुक्ति दिलाई जा सकती है.

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा सपना है कि हम ई-रिक्शा से देश के सभी साइकिल रिक्शाओं को बदल दें. साइकिल रिक्शा चलाने वाले कड़ी मशक्कत के कारण तपेदिक सहित अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं.’’

उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा प्रचालन में उन्होंने ‘‘मालक-चालक’’ की अवधारणा को मजबूती से बढ़ावा देने का प्रावधान किया है. इससे जो ई-रिक्शा चलाएगा, वहीं उसका मालिक होगा.

गडकरी ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ई-रिक्शा खरीदने के लिए अपने-अपने मंत्रालयों से कोष मुहैया कराने का वायदा किया है. उन्होंने कहा कि इसे चलाने वाले अधिकतर अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछड़े वर्गों’ के लोग हैं.

उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली से आग्रह करेंगे कि शून्य प्रतिशत की दर से ई-रिक्शा खरीद के लिए ऋण देने को अनुमति दें. उन्होंने कहा कि इससे साइकिल रिक्शा को ई-रिक्शा से बदलने के कार्य को गति मिलेगी.