दिल्ली सरकार इनके संचालन के लिए विशेष दिशानिर्देश बना रही है जिनमें जीपीएस उपकरण लगाना और पुलिस को चालकों की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा.

दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों उबर कैब के एक चालक द्वारा कथित रूप से 27 वर्षीय महिलाकर्मी के साथ बलात्कार की घटना के बाद आठ दिसंबर को वेब आधारित टैक्सी बुकिंग बंद कर दी थी.
   
नये नियमों के अनुसार केवल एनसीआर का परमिट रखने वाली कैबों को ही राजधानी में संचालन की इजाजत होगी. पूरे भारत का परमिट रखने वालों को दिल्ली में नहीं चलने दिया जाएगा.

उबर कैब के आरोपी चालक के पास पूरे भारत का परमिट था और एनसीआर परमिट नहीं था. नये नियम राजधानी में चल रहीं सभी कैबों पर भी लागू होंगे.
   
परिवहन विभाग ने टैक्सी संचालकों के लिए सख्त दिशानिर्देशों का प्रस्ताव उपराज्यपाल नजीब जंग की मंजूरी के लिए भेजा है.
   
प्रस्ताव के अनुसार काली और पीली टैक्सियों के मालिकों को किसी भी कैब सेवा कंपनी में पंजीकरण कराने की अनुमति होगी.

अधिकारियों के मुताबिक शहर की सभी कैबों को नये दिशानिर्देशों का पालन करना होगा जिसमें चालकों की किसी करतूत के लिए कैब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
   
राष्ट्रीय राजधानी में कुल 78,686 टैक्सी हैं जिनमें 12,000 काली और पीली टैक्सियां हैं.