इन सभी अधिकारियों का घटना के बाद तबादला कर दिया गया था और उन्हें निलम्बित भी कर दिया गया था, लेकिन जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इन पर और कड़ी कार्रवाई संभव है. इन पर मेजर पेनाल्टी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है.

घटना के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव एसके श्रीवास्तव ने अर्चना अरोड़ा को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने कहा था. प्रधान सचिव (गृह) ने यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी है.

अर्चना अरोड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बिक्री कर विभाग के अधिकारियों को दोषी ठहराया है, जिसमें तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर आशीष मोहन, वैट आफिसर होम करण, वैट इंस्पेकटर रविंदर सिंह, प्रवीण कुमार, पंकज कुमार और दानिक्स अधिकारी जोगिन्दर सिंह शामिल हैं.

अर्चना अरोड़ा ने जांच में पाया कि करोड़ों के सोने, चांदी और हीरे की जब्ती के बाद इसे अनधिकृत तौर पर ज्वाइंट कमिश्नर आशीष मोहन के कमरे में रखा गया और बाद में इसे कांफ्रेंस हाल में रखा गया. अरोड़ा ने रिपोर्ट में इसे गंभीर लापरवाही माना है.

जब्ती के बाद करोड़ों के आभूषण के मूल्य का अधिकारियों  ने कोई आकलन नहीं किया गया. इसे भी अरोड़ा ने गंभीर लापरवाही की श्रेणी में रखा है. जांच रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि आभूषणों को जिस कांफ्रेंस हाल में  रखा गया, उसे सील बंद रखने की भी व्यवस्था नहीं थी और वहां सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी.

बिक्री कर भवन में सीसीटीवी लगा था, लेकिन यह सीसीटीवी शाम छह बजे के बाद काम नहीं करता था. ये सभी छह अधिकारी एक-दूसरे से बंधे समूह की तरह काम कर रहे थे इसलिए प्रधान सचिव (गृह) ने इन पर मेजर पेनाल्टी की प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा की है.

अब वह रिपोर्ट सतर्कता विभाग को सौंप दी गई है. आगे की कार्रवाई अब सतर्कता विभाग ही करेगा. इन छह अधिकारियों के अलावा तत्कालीन वैट कमिश्नर प्रशान्त गोयल पर भी मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया गया है.