शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वीकार किया कि डीडीए द्वारा 1981 में घोषित एक आवास योजना सहित कुछ पुरानी आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैटों, प्लाटों और आवासों के आवंटन में अत्याधिक विलंब हुआ है.
   
उन्होंने बताया कि डीडीए ने 1981 में रोहिणी आवासीय योजना के तहत प्लाटों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे.

इसके लिए कुल 82,384 आवेदन प्राप्त हुए. आवेदकों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि विकास के लिए जब भी भूमि उपलब्ध हो, प्लाटों का आवंटन चरणबद्ध तरीके से किया जाए.
   
नायडू ने बताया कि सभी लंबित आवेदकों को 24,668 प्लाटों का आवंटन करने के लिए पिछला ड्रा 12 जून 2012 को निकाला गया था. शेष 744 आवेदकों का अंतिम ड्रा अगस्त 2014 में निकाला जाना तय किया गया है.
   
उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों के विभिन्न अदालतों में लंबित होने के कारण आवेदकों को आवासीय प्लाटों के आवंटन में देरी हुई. इसके अतिरिक्त किसान भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं और डीडीए को विभिन्न विकासात्मक कार्य का निष्पादन नहीं करने दे रहे हैं.
   
इस मामले में डीडीए किसी प्रकार की जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं करता है.