शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा है जिसमें दिल्ली पुलिस को दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की गई है’’.
   
अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है इसलिए यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए.
   
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी राय है कि यह न सिर्फ दिल्ली मेट्रो के लिए बल्कि देश में सभी मेट्रो नेटवर्क के लिए ऐसा ही होना चाहिए. संबद्ध राज्य पुलिस की उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए’’.
   
हालांकि उन्होंने कहा कि सिफारिश को अब तक गृह मंत्रालय ने नहीं स्वीकार किया है.
   
फिलहाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल शहर में सभी मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है. लेकिन दिल्ली पुलिस मेट्रो परिसर के भीतर अपराध के मामलों को दर्ज करती है और इसकी जांच भी करती है.
   
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की राय है कि एकल सुरक्षा ढांचे के तहत एकीकृत सुरक्षा प्रणाली मेट्रो नेटवर्क के लिए बेहतर और कारगर विकल्प होगी.