सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि एडमिशन कानून के मुताबिक नहीं हुए थे.

मालूम हो कि जिन छात्रों का एडमिशन रद्द हुआ है वह 2008 से 2012 के बीच नकल करने के आरोपी पाए गए थे.

इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इनका एडमिशन रद्द कर दिया था.

इस फैसले के खिलाफ छात्र कोर्ट गए लेकिन हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली.