केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार यह जानकारी दी. वैसे इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
    
दूसरी तरफ, मंत्रालय द्वारा मंगलवार जारी पुस्तिका के अनुसार पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने आठ नवंबर, 2016 को अपनी एक बैठक में वन अनापत्ति के प्रस्ताव पर विचार किया था और अनापत्ति देने से पहले और सूचनाएं मांगने का फैसला किया था.
    
इस पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने 30 दिसंबर, 2016 को अपनी एक बैठक में इस परियोजना पर पूरा विचार किया और वह उस पर राजी हो गयी.  
    
पुस्तिका में कहा गया जनजाति मामलों का मंत्रालय भी कल अपनी बैठक में इस परियोजना को अनापत्ति देने पर राजी हो गया.
    
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की ब्रीफिंग में वितरित की गयी पुस्तिका के अनुसार परियोजना को अनापत्तियां अंतिम चरण में हैं और सरकार नदी जोड़ो कार्यक्रम के ‘आदर्श लिंक’ के रूप में इस राष्ट्रीय परियोजना का क्रि यान्वयन शुरू करेगी.