दवे ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में कहा, ‘इससे पहले, इन मंजूरियों से जुड़ी एक फाइल को पास करने में 300 दिन का समय लग जाता था और लोग अलग अलग तरह के कर लगाए जाने के बारे में बात करते थे. अब इसमें 120 दिन का समय लगता है और मैं इसे 50-60 दिन करना चाहूंगा. वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के लिए दो महीनों का समय होना चाहिए.’
   
निवेशकों को तेज मंजूरी का आासन देते हुए मंत्री ने कहा, ‘कोई कर नहीं लगाया जाएगा, किसी भी फाइल में 300 दिन का समय नहीं लगेगा. 120 दिनों के भीतर आपको अपनी फाइल मिल जाएगी और अगर आपको कोई समस्या होती है तो सीधे मुझे फोन करिए. मेरे पास पीए नहीं है. मैं अपना फोन खुद उठाता हूं.’

   
दवे ने उद्योग जगत को यह भी विास दिलाया कि उनको मंत्रालय से पूरा सहयोग मिलेगा.
   
उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वे शोध एवं विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी करें.
   
इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मध्य प्रदेश के पास घरेलू और विदेशी निवेशकों दोनों को आकषिर्त करने की क्षमता है.