प्रदेश के मुख्य सचिव एंटोनी डीसा ने कहा, ‘हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर किसानों से खरीदे गये प्याज की शनिवार से चार रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री शुरू कर दी है. हमें उम्मीद है कि इसमें से 90 प्रतिशत प्याज अगले दो हफ्ते में बिक जायेगी.’

उन्होंने बताया, ‘अच्छी गुणवत्त्ता की जो प्याज बचेगी, हम उसे भंडारित कर लेंगे. इस प्याज की बिक्री सितंबर में की जायेगी.’

प्याज की कीमतें थोक बाजार में लुढ़कने के बाद किसानों को घाटे से बचाने के लिये प्रदेश सरकार ने चार जून से 30 जून के बीच किसानों से छह रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 1,04,000 टन प्याज की खरीद की थी. यह खरीद मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के जरिये करायी गयी थी और इस प्याज की बिक्री का जिम्मा भी इसी एजेंसी को दिया गया है.

मार्कफेड के महाप्रबंधक (खरीद) योगेश जोशी ने बताया कि खराब प्याज की छंटाई के बाद प्रदेश सरकार के पास करीब 9.5 लाख टन प्याज खुले बाजार में बिक्री के लिये उपलब्ध है. छह अगस्त तक चलने वाली इस बिक्री के लिये राज्य भर में 659 केंद्र बनाये गये हैं.

उन्होंने बताया कि किसानों से खरीदे गये प्याज की नीलामी के लिये प्रदेश सरकार ने दो बार टेंडर जारी किये थे. दोनों दफा नीलामी प्रक्रिया में 60 पैसे से लेकर तीन रुपये 16 पैसे तक की बोलियां लगायी गयी थीं. 

जोशी ने बताया, ‘हमने तय किया है कि जिन लोगों ने तीन रुपये या इससे ज्यादा कीमत की बोली लगायी, उन्हें प्याज बेच दिया जाये. हालांकि, इस मूल्य वर्ग की बोली लगाने वालों ने कुल 100 टन प्याज ही खरीदने की इच्छा जतायी है.’

सूबे में प्याज की बम्पर पैदावार के बाद मई में थोक मंडियों में इस सब्जी के भाव इस कदर गिर गये थे कि किसानों के लिये खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा था. इस स्थिति से नाराज किसानों ने विरोधस्वरूप सड़क पर प्याज फेंकने शुरू कर दिये थे. इन घटनाओं के बाद प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए किसानों से प्याज खरीदा था.