राज्य के एक मंत्री ने कहा कि एमपीपीईबी को पुनर्नामित करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में रखा जायेगा जो जुलाई में शुरू होगी और संभवत: इसका नाम मध्य प्रदेश भर्ती और परीक्षा बोर्ड रखा जायेगा.

उन्होंने कहा कि इस विषय पर राज्य मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में चर्चा की गई थी.

उल्लेखनीय है कि एमपीपीईबी में कथित अनियमितता को लेकर राज्य सरकार को विपक्षी कांग्रेस और छात्र संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अब वह इसका नया नाम देना चाहती है.

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा ने कहा, ‘‘हमें सरकार द्वारा एमपीपीईबी का नाम बदलने की पहल करने की भनक है. ऐसा करके सरकार एमपीपीईबी के कारण राष्ट्रव्यापी स्तर पर हुई अपनी खराब छवि से निजात नहीं पा सकती.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक इस घोटाले में बचाये जाने वाले बड़े और ताकतवर लोगों के खिलाफ अभियोग नहीं शुरू होता है.’’