राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने पत्राकारों से चर्चा में यह जानकारी दी.

मिश्रा ने कहा कि सामान्यत: यह भी देखा जाता है कि किसान के खेत के किसी एक हिस्से में ओलावृष्टि से क्षति पहुंचती है और शेष रकबे में फसल सुरक्षित रहती है. ऐसी स्थिति में उसे कई बार एक सौ या दो सौ रूपए के चेक सहायता राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं.

मिश्रा ने बताया कि इस मुद्दे पर मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा हुयी और तय किया गया कि किसान का नुकसान भले ही कम आंका जा रहा हो लेकिन उसे कम से कम दो हजार रूपए की सहायता राशि मुहैया करायी जाएगी.

मिश्रा ने कहा कि सरकार ने इसके अलावा 15 अप्रैल से 15 मई की अवधि के बीच तबादलों पर लगी रोक हटा ली है. अब इस अवधि में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे.

उन्होंने बताया कि राजधानी भोपाल में विधायकों के लिए सात मंजिला भवन के निर्माण की अनुमति भी दी गयी. इस योजना पर 127 करोड़ रूपयों के व्यय का अनुमान है और इसमें 102 विधायकों के आवास की व्यवस्था की जाएगी.