न्यायमूर्ति गंगेले पर ग्वालियर की एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यौन शोषण करने के आरोप हैं. इसकी पहल जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने की, जिसका कांग्रेस, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं बसपा सहित कई दलों के सदस्यों ने अनुमोदन किया.

शरद यादव ने कहा कि कानूनी पेशे के कुछ सदस्यों ने सांसदों से मुलाकात की थी और इस मामले को उठाने के लिए उनसे अनुरोध किया था.

जदयू नेता ने कहा, ‘इस सिलसिले में न्यायकि समुदाय के कई लोग उनसे मिलने आए और इस मामले का पूरा इतिहास मुझे बताया. मुझे लगता है कि महिला न्यायाधीश की आवाज को नहीं सुना गया.

मैंने पाया कि यह महाभियोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त मामला है.’ नियमों के अनुसार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों को नोटिस देना पड़ता है.

राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को दिए गए नोटिस में सांसदों ने कहा कि गंगेले को संविधान के अनुच्छेद 217 और 124 के तहत हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए.