उन्होंने कहा कि इससे मध्यप्रदेश के विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी.

चौहान ने इंदौर में नौ और दस अक्टूबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में शनिवार को दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केन्द्र में पहली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के समय मध्य प्रदेश की बात कोई नहीं सुनता था. राज्य की विकास योजनाओं के जो काम सामान्य तौर पर होने होते थे. वे भी रूक जाते थे. लेकिन जब से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार आयी है तब से पूरे देश में एक नया आत्मविश्वास आया है और विकास को लेकर बहुत सकारात्मक और उत्साहवर्धक माहौल बना है. 

उन्होंने कहा कि राज्यों के विकास के रास्ते में आने वाली अड़चनों को केन्द्र सरकार स्वयं दूर कर रही है. निश्चित रूप से इसका फायदा मध्यप्रदेश को मिलेगा और राज्य के विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी. उन्होंने एक सवाल पर कहा कि नये केन्द्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों को पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं.

चौहान ने इससे पहले मध्यप्रदेश भवन में पांच केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और केन्द्रीय रसायन और ऊर्वरक मंत्री अनंत कुमार, इस्पात मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ एक बैठक में राज्य के औद्योगीकरण के लिये अनेक महत्वपूर्ण फैसले किये और उनके क्रियान्वयन के  लिये मुख्य सचिव एंटोनी डिसा के समन्वय में एक संयुक्त कार्यसमूह का भी गठन किया. कार्यसमूह को जल्द से जल्द अपना काम पूरा करने और तीस सितंबर को भोपाल में मिलने को कहा गया है.

चौहान ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उनका मकसद सिर्फ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तखत कराना नहीं होगा. उन्होंने कहा कि वे सुनिश्चित करना चाहेंगे कि निवेश के ठोस प्रस्ताव आयें और उन्हें तुरंत क्रियान्वित किया जाए. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, ऑटोमोबाइल्स, आईटी और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की है.

उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य में पाये जाने वाले कच्चे माल को मूल्यसंवर्धन का काम राज्य में ही हो तथा राज्य को लोगों को उसमें रोजगार मिले. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस समिट के पहले और बाद में भी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये काम करती रहेगी.