भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

कोर्ट ने मामले में देवघर एम्स के निदेशक को भी प्रतिवादी बनाया है और उनसे पूछा है कि एम्स के बेहतर संचालन के लिए उन्हें किन किन-किन बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी।

सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि देवघर का एम्स बनकर तैयार है, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से पानी, बिजली, अप्रोच रोड और 20 एकड़ जमीन नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से एम्स पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रहा है। एम्स के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड और पावर सब स्टेशन बनाया जाना था। लेकिन अभी उक्त सुविधा नहीं दी गई है। वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने एम्स में ओपीडी चालू कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस बीच ओपीडी चालू कर दिया गया। लेकिन उसे बाद से राज्य सरकार मूलभूत सुविधा देने में विलंब कर रही है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई निर्धारित की है।