आबकारी सचिव अविनाश कुमार ने यहां संवादादाताओं को बताया, \'मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार द्वारा शराब की बिक्री करने को मंजूरी दे दी गई. झारखंड बीवेरेज कॉरपोरेशन राज्य में 1 अगस्त से शराब की बिक्री करेगा\'.

सरकार ने यह कदम अधिक राजस्व कमाने के लिए उठाया है. इसका शराब ठेकेदारों ने विरोध किया है. विपक्षी पार्टियों ने भी इस कदम का विरोध किया है.

नवंबर 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से राज्य में सरकारों ने शराब की बिक्री से राजस्व इकट्ठा करने के लिए आबकारी नीति में कई परिवर्तन किए हैं.

इससे पहले शराब की दुकानों की नीलामी में जहां बिक्री की संभावना कम होती थी, वहां व्यवसायी भाग नहीं लेते थे. इस कारण कई दुकानों की नीलामी नहीं हो पाती थी.

इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कई दुकानों को एक साथ मिलाकर नीलामी शुरू कर दी. इसके बावजूद शराब बिक्री से राजस्व में सुधार नहीं देखा गया.

वित्त वर्ष 2016-17 में 2017 की जनवरी तक, सरकार पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य 1,500 करोड़ रुपये में से महज 796 करोड़ रुपये इकट्ठा करने में कामयाब रही है.