एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बिजली विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस आशय के निर्देश गुरूवार को अधिकारियों को दिये.
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विद्युत वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए बिजली के केबुलों को भूमिगत करना आवश्यक है.
  
उन्होंने कहा कि पारेषण लाइनों को बिछाने के लिए बिजली विभाग को वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र देने की प्रक्रि या को तेज किया जाना चाहिए.
  
विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 113 करोड़ रुपये की विद्युत पारेषण लाइनें राज्य में बिछायी जा चुकी हैं जबकि पावर ग्रिड कापरेरेशन के लिए विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1183 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
  
मुख्यमंत्री ने वादा किया कि इन परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी क्योंकि यह सरकार की प्राथमिकता की सूची में शामिल हैं. समीक्षा बैठक में राज्य के कई उच्च अधिकारी भी शामिल थे.