देबरॉय ने एक वक्तव्य में कहा, ‘सर्वाधिक जरूरी सुधार जिसकी हमें जरूरत है, वो है पुलिस सुधार ताकि पुलिस और थानों को अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सके.’
   
झारखंड में समावेशी और सतत विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे और आखिरी दिन देबरॉय ने कहा कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने की होनी चाहिए.
   
राजस्थान के थाने कैसे जनोन्मुखी, पहुंचयोग्य और समावेशी थानों के रूप में आदर्श बन गए हैं इसकी बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस सुधार किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.