झारखंड विधानसभा में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी विभिन्न मामलों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा जिसके बीच सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करने के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी. सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के पश्चात् दो बजे प्रारंभ होने पर भी विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा.

विपक्ष राज्यसभा चुनावों के दौरान विधायकों की खरीदफरोख्त से जुड़ी सीडी कांड की सीबीआई जांच, स्थानीयता की नीति के पुनर्निर्धारण आदि की मांग कर रहा है.
  
विधानसभाध्यक्ष ने विपक्ष से सदन चलने देने का अनुरोध किया लेकिन मुख्य विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा अड़ा रहा और उसके सभी विधायक अध्यक्ष के आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे.
  
इस बीच संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों की विवरणी पर चर्चा का प्रस्ताव रखा जिस पर झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव ने अपना कटौती प्रस्ताव भी रखा लेकिन हंगामे के चलते बिना किसी बहस के विधानसभा ने ध्वनिमत से कटौती प्रस्ताव को खारिज कर दिया और 4382.49 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित कर दिया.
  
बाद में विधानसभाध्यक्ष दिनेश उरांव ने सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी.

झारखंड विधानसभा में बुधवार को पारित वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम अनुपूरक मांगों में सर्वाधिक बारह अरब 99 करोड़ रुपये की व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग के लिए की गयी है जिसमें राज्य भर में डोभा निर्माण कार्यक्रम भी शामिल है.
 
इसके अलावा तीन अरब 70 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था ग्रामीण विकास के ही पंचायती राज प्रभाग के लिए स्वीकृत किये गये हैं.
 
नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए पांच अरब 34 करोड़ 45 लाख रुपये, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए छह अरब पचास करोड़ 34 लाख रुपये और कल्याण विभाग के लिए एक अरब रुपये की व्यवस्था की गयी है.
 
संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय द्वारा पेश अनुपूरक बजट में उर्जा विभाग के लिए पांच अरब 12 लाख रुपये, ब्याज भुगतान के लिए दो अरब 56 करोड़ 51 लाख रुपये और कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग के लिए 91 करोड़ 88 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय निर्धारित किया गया है.