दास ने गुरूवार को रांची में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 55वीं समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पहले यह राशि चार लाख रुपये तक ही मिलती थी. उन्होंने कहा कि आदिवासी, पिछड़े लोगों को बैंक कर्ज दें. उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उन्हें आसान शर्तों पर व्यवसायिक ऋण उपलब्ध कराये.

गांव, गरीब, किसान, आदिवासियों के विकास से ही राज्य का विकास होगा. किसानों को कैंप लगाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल करें. इससे वे नुकसान से बचेंगे.
          
उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के 26 हजार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दो लाख महिलाओं को विकास में सहायक बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए उन्हें झारक्राफ्ट से जोड़ा जा रहा है.

उनके माध्यम से सरकारी जरूरत के लिए कंबल, चादर, तौलिया, स्कूली ड्रेस आदि तैयार कराया जायेगा। इसके  लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. उन्हें मशीन मुहैया करायी जायेगी. इसमें बैंक भी उनकी मदद करें.
 

दास ने कहा कि लोगों को रोजगार मिलने से ही गरीबी समाप्त होगी. बैंक राज्य के आदिवासी व पिछड़े श्रेणी के बच्चों को उदारता के साथ शिक्षा ऋण दें। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत बैंकों ने अच्छा काम किया है. आज लोग स्वरोजगार तो प्राप्त कर ही रहे हैं साथ ही तीन-चार लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं.
             
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी कौशल विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही है. लैंड रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है. इससे बैंकों को लोन देने में आसानी होगी.
          
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव अमित खरे, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एन एन सिन्हा, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव  सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सह सीईओ  मेलवीन रेगो, रिजर्व बैंक के क्षेीय प्रबंधक श्री एमके वर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित थे.