झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिव एन एन पांडेय ने बुधवार पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहली जनवरी, 2016 से छह प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया गया.
   
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में लागू करने का भी फैसला मंगलवार को किया.
   
राज्य में सरकार और जनता की सहभागिता से पीपी मोड में बोकारो, धनबाद, दुमका, चाईबासा, हजारीबाग, गुमला, जमशेदपुर और पलामू में डायलिसिस केन्द्र खोलने का फैसला भी किया गया.
   
रांची, धनबाद और जमशेदपुर में तीन वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है और इसके लिए जिला न्यायाधीश के स्तर के तीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गयी है.