बाहरियों की भर्ती के लिए मूल निवास नीति में विलंब कर रही है सरकार : हेमंत
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुबर दास सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सरकारी नौकरियों में बाहरी लोगों की भर्ती करने के लिए मूल निवास नीति की घोषणा में देरी कर रही है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल फोटो) |
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने बीती शाम धनबाद में पार्टी की एक रैली में कहा, \'\'इस धरती के बेटे को कोई नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन रघुबर दास सरकार मूल निवास नीति पर जानबूझकर बैठी हुई है ताकि दूसरे राज्यों के लोगों को भर्ती किया जा सके.\'\'
उन्होंने कहा, \'\'जिस दिन मूल निवास नीति का ऐलान हो गया उस दिन किसी एक बाहरी को झारखंड में नौकरी नहीं मिल पाएगी. सरकार की गलत नीति के कारण राज्य के बेरोजगार युवा गुमराह होते हैं और गलत रास्ता अपनाते हैं. झारखंड की जेलों के करीब 80 से 90 फीसदी कैदी आदिवासी मूल के हैं.\'\'
झामुमो प्रमुख सिबू सोरेन ने आदिवासियों से कहा कि वे शिक्षा पर ध्यान दें. रैली का आयोजन पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर किया गया था.
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